भाजपा की आरक्षण विरोधी नीति के चलते 43वे. दिन भी आरक्षण बिल पर नहीं हुआ हस्ताक्षर - लक्ष्मीकांता साहू

छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज कुरूद:- छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित आरक्षण बिल का आज 43वे. दिन में पहुंचने के संदर्भ में लक्ष्मीकांता ...

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कुरूद:- छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित आरक्षण बिल का आज 43वे. दिन में पहुंचने के संदर्भ में लक्ष्मीकांता साहू कांग्रेस नेत्री कुरूद व हेमंत साहू उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी ने सयुक्त बयान में कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर 80 के दशक का ओ दिन याद आता है जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। तब आरक्षण के लिए मंडल कमीशन लागू कर दिया। फिर विवाद खड़ा हो गया , मंडल कमीशन की सिफारिश में सिर्फ 50 प्रतिशत ही लागू हो सका, राममनोहर लोहिया जी सहित कई नेता पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण 60 प्रतिशत चाहते थे। लेकिन अगड़ों पिछड़ों जातिगत समीकरण तथा गरीबी अमीरी के फेर में उस समय के नेतागण की सोच में अंतर की वजह से सर्वसम्मत स्थिति निर्मित नही हो पाया। अंततोगतवा वि.पी.सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू कर दिया।

अब यहां प्रश्न ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण नीति को जनसंख्या के अनुपात में सर्वसम्मति से पारित किया गया है । जिसको अपरोक्ष रूप से माननीय राज्यपाल जी ने भी सहमति दिया था। पर 43वेे. दिन बीत जाने के बाद भी प्रताव में राज्यपाल के दस्तखत तो दूर की बात है। परंतु विधानसभा में आरक्षण बिल की प्रस्ताव को वापसी की जगह भी बनती नही दिख रही है। माननीय राज्यपाल जी ओ भी नही कर पा रहे है। जबकि उनके द्वारा आपत्ति की गई बिंदु का जवाब मान. सदन व मुखमंत्री दे चुके है।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजभवन अपने संवैव धानिक अधिकारों की रक्षा नही कर किसी के दबाव में काम कर रहे है। 

आगे हेमंत साहू ने कहा राजनीति का स्तर दिनो दिन अपने निचले स्तर पर गिर रही व निरंतर गिरावट आ रही है। जिसका ताजा उदाहरण माह पूर्व भाजपा की सोच व रीति नीति से पता चलता है। कि भाजपा के नेतागण कैसे पाला बदले, छत्तीसगढ़ भाजपा के नेतागण, प्रस्ताव के पहले कांग्रेस पर हमला करते है जब विधानसभा में सर्वसम्मती से ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित होता है। तो इसका विरोध करने लग जाते है। प्रस्ताव होने के बाद राजभवन सामने आ जाता है, इससे बड़ा राजनैतिक स्तरहीनता और क्या हो सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जमीन में उतर आरक्षण महारैली महासभा का आगाज पिछले दिनों रायपुर में किया गया । 

मान. राज्यपाल जी से आग्रह है की आरक्षण बिल को अविलंब दस्तखत कर युवा बेरोगार साथियों के साथ न्याय करे। ताकि नौकरी से लेकर शिक्षण संस्थानों में भर्ती का लाभ उन्हें मिल सके। यही सारगर्भित देश हित व जनहित का कार्य है ।