संविदा एवं अनियमित कर्मचारी किए जायेंगे नियमित - मुख्यमंत्री

  छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज राजधानी । प्रदेश में कार्यरत संविदा एवं अनियमित कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रदेश सरकार के द्वारा जनघोषण...

 

छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज

राजधानी । प्रदेश में कार्यरत संविदा एवं अनियमित कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रदेश सरकार के द्वारा जनघोषणा पत्र में किये गए उल्लेख के अनुसार प्रदेश में कार्यरत संविदा एवं अनुयमित कर्मचारियों को बहुत जल्द नियमित की जाएगी वही इन कर्मचारियों को किसी भी शर्त में छटनी नहीं की जाएगी। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की जानकारी स्वयं प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधान सभा सत्र के दौरान दिया। 

ज्ञात हो कि विधान सभा सत्र के दौरान विधायक विद्यारतन भसीन द्वारा संविदा एवं अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में सवाल किया। विधायक द्वारा किये गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखित में जवाब दिया कि देखें -  

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल ) - जी हाँ अनियमित , संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रिक्त पद पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी एवं किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। नियमितीकरण के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव , वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजिन उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 

जनघोषणा पत्र में किया गया था वादा - 2018 विधान सभा चुनाव के पूर्व प्रदेश कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनघोषणा पत्र में उल्लेख किया गया था कि प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रदेश में सभी विभाग में कार्यरत संविदा, अनियमित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित की जाएगी। और इन कर्मचारियों की छटनी भी नहीं की जाएगी। हालाँकि प्रदेश में कार्यरत संविदा एवं अनियमित कर्मचारी सरकार को इस मुद्दे पर कई बार ज्ञापन दे चुके है। शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन कर्मचारियों को नियमित करने लिखित जवाब दिया है। 

समिति का किया गया है गठन , मिलेगी सौगात - प्रदेश में कार्यरत संविदा , दैनिक वेतन भोगी एवं अनियमित कर्मचारिओं को नियमित करने तथा जनघोषणा पत्र में किये गए वादे को पूरा करने हेतु प्रमुख सचिव , वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजिन उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। उक्त समिति का कार्य जारी है और बहुत जल्द अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। सरकार अपने द्वारा किये गए वादे को यदि सच में अमल में लाती है तो निश्चित रूप से प्रदेश में कार्यरत संविदा, अनियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलेगी।  

संपादक

प्रदीप गंजीर ( छ. ग.)

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